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राजनीति

गांव-गरीब व किसानों की समृद्धि से होगा हरियाणा का नवनिर्माण :जीएल शर्मा 

अभिनव इंडिया/परमेंद्र कौशिक
गुरुग्राम।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के चेयरमैन जीएल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार गांव, गरीब और किसानों को समृद्ध कर हरियाणा के नवनिर्माण का संकल्प पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के समान विकास के लिए कृत संकल्पित है। गांव-गरीब और किसान से होते हुए युवा एवं महिलाओं के लिए अपने विजन को सरकार ने साफ कर दिया है। सरकार का पूरा फोकस अन्नदाता पर है। यही कारण है कि सरकार किसानों को समृद्ध कर प्रदेश को एक नई दिशा देने को एकदम तैयार है। 
जीएल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2022 तक किसनों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निश्चित तौर पर यह प्रदेश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में की गई पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले किसानें के हित में फैसले कर यह दर्शा दिया कि धरती पुत्र की खुशहाली के बिना प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने की दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने करीब 19.98 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। छोटे और मंझले किसानों को छह हजार रूपये की सहूलितय भी किसानों को समृद्धि की ओर ले जाना का सराहनीय कदम है। आलू-गोभी और प्याज-टमाटर के बाद अमरूद, गाजर और मटर को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। एक लाख 80 हजार वार्षिक से कम आय वाले और पांच एकड़ से कम जोत वाले किसानों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का फैसला सरकार ने किया है। अभी हाल ही में सरकार ने जुर्माना माफी योजना 2019 शुरू की है। 
किसानों के लिए राहत भरा कदम: 
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 शुरू की गई है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो किसी कारण वश अपने ट्यूबवैल का बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए। 31 मार्च, 2019 तक के बकायेदार किसान बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि वे किसान जिनका कनेक्शन बिजली बिल न जमा करवाने के कारण काट दिया गया है, वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जिन किसानों का ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन बीते दो साल में कटा है, बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम के अनुसार रीकनेक्शन की फीस जमा करवाने पर उनका कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वह भी अपना केस वापिस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
 

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